ग्वालियर नगर निगम हुआ कंगाल! सैलरी बांटने के लिए भी पैसा नहीं, लेगा कर्जा

ग्वालियर। फंड की कमी से जूझ रहा नगर निगम की कंगाली का आलम यह है कि अपने कर्मचारियों को ही समय से वेतन-भत्तों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। जैसे-जैसे संपत्तिकर की वसूली होती है, वैसे वेतन कर्मचारियों के खातों में डाला जाता है। ऐसे में अब नगर निगम द्वारा वेतन बांटने के लिए बैंक से कर्जा लिया जाएगा।

निगम की 20 करोड़ रुपये की FD पर 15 करोड़ रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (OD) लिमिट 0.25 प्रतिशत ब्याज पर लेने का निर्णय लिया है। महापौर डॉ. शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक में इसे स्वीकृत करने की पुष्टि भी कर दी गई। नगर निगम द्वारा हर माह लगभग 18 करोड़ रुपये की राशि वेतन-भत्तों और पेंशन के रूप में कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर की जाती है।

कमाई बढ़ाने के लिए किराये पर देंगे दुकानें
स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन द्वारा लगभग आठ करोड़ रुपये से पुनर्निर्मित किए गए हुजरात मार्केट की दुकानें तमाम प्रयासों के बावजूद बिक नहीं पा रही हैं। इन दुकानों को बेचने के लिए नगर निगम द्वारा पांच बार टेंडर प्रक्रिया की गई थी, लेकिन लोगों ने दुकानों को खरीदने में रुचि नहीं ली। ऐसे में निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसका तोड़ निकालते हुए MP अचल संपत्ति अंतरण नियम के प्रविधान देखे गए, जिसमें ये सामने आया कि पांच बार टेंडर होने के बाद भी यदि संपत्ति नहीं बिकती है तो उसे किराये पर दिया जा सकता है। ऐसे में निगमायुक्त ने MIC को हुजरात मार्केट की दुकानों को मासिक किराये पर देने की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा था। इसे भी एमआईसी ने स्वीकृत कर दिया है, साथ ही निर्देश दिए कि निविदा आमंत्रण के बाद विस्तृत जानकारी MIC को भेजी जाए।