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ग्वालियर। शहर में जमीन-जायदाद खरीदने का सपना अब थोड़ा महंगा पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव उप जिला मूल्यांकन समिति से पास हो गया है, जिसमें वृत्त-1 और वृत्त-2 में औसतन 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। खास बात यह है कि इस बार बढ़ोतरी का आधार वे रजिस्ट्रियां बनी हैं, जो मौजूदा गाइडलाइन से अधिक कीमत पर हुईं। साथ ही पॉलिगॉन की विसंगति दूर करने के चलते गाइडलाइन में उछाल आ रहा है।
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लश्कर एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों वृत्तों के उप पंजीयकों ने आंकड़ों के साथ प्रस्ताव रखा। वृत्त-1 में 485 लोकेशन और वृत्त-2 में 308 लोकेशन पर वृद्धि प्रस्तावित की गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में वृद्धि शून्य रखी गई थी और कुछ विसंगतियां सामने आईं, जिन्हें सुधारकर अब प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस बार उन्हीं इलाकों में दरें बढ़ाई जा रही हैं, जहां नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं और पिछले वर्ष संपत्तियों की खरीद-फरोख्त ज्यादा रही। डबरा और भितरवार की लोकेशन अलग से शामिल की गई हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में इस बार कुल वृद्धि औसतन तीन प्रतिशत कम बताई जा रही है। होली से पहले जिला मूल्यांकन समिति की बैठक संभावित है। इसके बाद प्रस्ताव 20 मार्च से पहले केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। आम लोगों को दावे-आपत्तियां दर्ज कराने के लिए लगभग दो सप्ताह का समय मिल सकता है। 20 मार्च से पहले केंद्रीय मूल्यांकन समिति के पास जाएगा प्रस्ताव। 1 अप्रेल 2026 से नई गाइडलाइन लागू होने की संभावना है।
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