सरकार सख्तः अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसेगा, रजिस्ट्री पर लगेगी रोक

मप्र के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने प्रदेश भर में धड़ल्ले से निर्मित की जा रहीं अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक विभागीय अनुमतियों, कॉलोनाईजर लाइसन्स, रेरा की मंजूरी के बगैर प्लाटिंग कर रातोंरात निर्मित की जा रहीं अवैध कॉलोनियों का जल्द ही सर्वे कराया जाएगा एवं इन कॉलोनियों की जमीनों का अधिग्रहण कर कॉलोनाईजर पर एफआइआर कराई जाएगी।
सरकार इन कॉलोनियों को वैध बनाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण कर स्वयं इनके प्लाट बेचेगी और फिर इसी राशि से इन कॉलोनियों में सड़क बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में पहली बार अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सरकार ने नगर निकाय मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय कॉलोनियों को ही अवैध कॉलोनी कहा को निर्देशित किया जाता है जबकि शासन के दिशा-निर्देश है कि वे कलेक्टरों के मुताबिक आवासीय निर्माण क्षेत्र की के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र में 2016 वैधानिक अनुमति लेने के बाद टाउन के बाद निर्मित हुईं अवैध कॉलोनियों का एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग से कॉलोनी सर्वे कराएं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में का नक्शा पास कराने, रेरा की अनुमति ढाई हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों लेने, नाली, सड़क, बिजली और पानी की के होने का अनुमान है जिनके विरूद्ध सुविधा उपलब्ध कराने की शर्तों के साथ एफआईआर की तैयारी है।