ग्वालियर। शराब बंदी को लेकर भाजपा नेत्री ने आंदोलन किया था। उसके चलते कई बार दुकानों की तोड़फोड़ भी की गई थी, लेकिन उस समय उनकी मांग को दरकिनार करते हुए यह कहा गया था कि अब नई दुकानें नहीं खुलेंगी। प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत 16 धार्मिक शहरों में शराब बिक्री पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन उसके बाद शराब से राजस्व जुटाने का लक्ष्य बढ़ा दिया है, जिसके चलके अब शराब की कीमत में 20 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है और इसका सीधा असर शराब पीने के आदी लोगों के परिवार पर पड़ेगा।
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हर साल जब भी नई आबकारी नीति बनाई जाती है तो उसकी कीमतों में इजाफा किया जाता रहा है। प्रदेश में इस समय 3600 शराब दुकानें हैं, जिसमें से कई दुकानें बंद हो सकती हैं। नई आबकारी नीति बनाते समय समिति में शामिल लोगों ने जो सुझाव दिए थे, उसके तहत यह भी कहा गया था कि शराब की दुकानें भले ही कई धार्मिक शहरों में बंद हो रही हों पर राजस्व कम होने की जगह बढ़ना चाहिए। वर्तमान में शराब से करीब 13 हजार करोड़ का राजस्व शासन को मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 16 हजार करोड़ कर दिया है। इससे साफ होता है कि शराब की कीमत में काफी उछाल आएगा और इसका सीधा असर शराब पीने वालों के परिवार पर पड़ेगा। ग्वालियर जिले में 112 शराब दुकानें हैं, जिनको नीलाम करने के लिए पिछले साल अधिकारियों को पसीना आ गया था, क्योंकि जिस तरह से शराब दुकानों की लाइसेंस फीस बढ़ाई जा रही है, उसके चलते शराब ठेकेदार आखिर में एकजुट होकर नीलामी में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिसके कारण आखिरी समय में मजबूर होकर विभाग को संबंधित शराब की दुकानें तय कीमत से कम में ही देने पर मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं किए जाने पर विभाग को ही शराब दुकानों का संचालन करना पड़ता है, जो काफी घाटे का सौदा माना जाता है।
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नई आबकारी नीति के तहत नियम बनाया गया है कि अब प्रदेशभर में एक व्यक्ति सिर्फ दो ही दुकानें ले सकेगा। अब नियम तो बना दिया है, लेकिन ठेकेदार अपने परिवार के सदस्यों के नाम से भी तो दुकानें ले सकता है, उस पर बंदिश कैसे लगेगी। इसके साथ ही 16 धार्मिक शहरों में शराब बिक्री पर पाबंदी लगाने का जी निर्णय लिया गया है, वह काफी सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन इससे शराब की तस्करी बढ़ने की संभावना अधिक दिख रही है, क्योंकि जिन राज्यों में शराब पर पाबंदी है, वहां जमकर शराब की तस्करी हो रही है।
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