निगम के खजाने से पार्षद पति की खदान का भराव ?

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ग्वालियर। केदारपुर स्थित लैंडफिल साइट पर पड़े साढ़े छह लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट का निपटान शुरू हुआ है, लेकिन इससे निकलने वाले इनर्ट से निजी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इनर्ट को नियमानुसार सरकारी खदानों में डंप करना था, ताकि भराव के बाद जमीन सरकारी काम में आ सके, लेकिन अधिकारियों ने लेगेसी वेस्ट का काम कर रही दयाचरण एंड कंपनी को मौखिक आदेश देकर इसे नगर निगम के वार्ड 42 की पार्षद ममता तिवारी के पति अजय तिवारी की निजी खदान में डंप कराना शुरू कर दिया। इसके लिए अधिकारियों ने नियम-कायदों को सही दिखाने के लिए कंपनी को मौखिक आदेश दिया और कागजों में ना फंसे, इसके लिए पार्षद पति से अपनी जमीन के भराव का सहमति पत्र प्राप्त कर लिया। अब तक कई लाख टन इनर्ट नयागांव की निजी खदानों में डंप किया जा चुका है। स्थिति यह है कि जिस जमीन पर खाई बन चुकी थी और नयागांव स्थित बंद पत्थर की निजी खदान को नगर निगम की इनर्ट से भरा जा रहा है। उसके दाम कौड़ियों के भाव हो चुके थे, भराव होने के बाद फिर से यह जमीन उपयोगी होने की स्थिति में है। इनर्ट को डंप करने के लिए निगम के खजाने से राशि खर्च की जा रही है।

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अक्टूबर 2023 में नगर निगम ने लैंडफिल साइट पर मौजूद लेगेसी वेस्ट के निपटान का काम शुरू कराया। लेगेसी वेस्ट के निष्पादन के बाद निकलने वाले इनर्ट को बरा स्थित सरकारी खदान में डंप किया जा रहा था, लेकिन यहां साथ ही शहर से निकलने वाले नए कचरे को भी डाला जा रहा था। इसके चलते इलाके में दुर्गंध फैल रही थी, साथ ही गर्मी के दिनों में कचरे में आग लगने से प्रदूषण भी हो रहा था, तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। ऐसे में निगम के अधिकारियों ने मिलीभगत का खेल खेला और पार्षद पति अजय तिवारी की नयागांव में खाई में तब्दील हो चुकी जमीन पर इनर्ट डंप कराना शुरू कर दिया। इसमें लेनदेन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नयागांव स्थित अजय तिवारी की खदान को काफी हद तक भर दिया गया है. लेकिन यहां इनर्ट के साथ ही कचरा भी डंप किया गया है। बड़ी मात्रा में बिना निष्पादन किए गए कचरे को यहां फेंका गया है। ऐसे में साफ है कि कंपनी को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये जमीन अजय तिवारी और उनके परिवार के तीन अन्य लोगों के नाम पर दर्ज है। इस मामले में वार्ड 42 के पार्षद पति अजय तिवारी का कहना है कि नगर निगम के पास इनर्ट को डंप करने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे में उन्होंने मुझसे सहमति मांगी थी। मैंने लिखित सहमति भी दे दी. जिसके बाद वहां इनर्ट डंप किया जा रहा है। इसके बदले में मुझसे कोई राशि नहीं ली जा रही है। जहां तक मेरी जमीन के दाम बढ़ने की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वैसे ही खाली पड़ी थी। वहीं निगमायुक्त संघ प्रिय ने कहा कि यह गंभीर मामला है। मेरे कार्यकाल से पहले यह हुआ है। मैं अधिकारियों से जानकारी लेता हूं कि किस प्रकार निजी खदानों में कचरा डंप कराया जा रहा है और इनर्ट को डंप करने की शर्तें क्या हैं।