खनिज अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे, सीएम हेल्पलाइन की उड़ा रहे धज्जियां ?

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ग्वालियर। ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिला खनिज अधिकारियों द्वारा जारी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई जैसे सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की धज्जियां उड़ना आम बात हो गई है। मध्य प्रदेश आरटीआई फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय दीक्षित ने खनिज संसाधन विभाग के भौमकी तथा खनिकर्म संचालनालय के क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अधीनस्थ समस्त जिला खनिज अधिकारियों के नाम 4 महीने पहले जारी किए गए पत्र क्रमांक 74 दिनांक 23 जनवरी 2025 के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जनसुनवाई के तहत प्राप्त समस्त प्रकरणों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज करने मंत्रालय के अपर सचिव गिरीश शर्मा द्वारा 7 नवंबर 2024 को पत्र क्रमांक 1129 के द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त मामलों का त्वरित समाधान समस्त मामलों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। किंतु खनिज विभाग में जिला खनिज अधिकारियों द्वारा सरकार के इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

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आरटीआई फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय दीक्षित ने जनसुनवाई मामलों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज करने क्षेत्रीय प्रमुख को दिए गए ज्ञापन के संदर्भ में उन्होंने ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोक नगर, गुना, मुरैना, भिंड और श्योपुर के जिला खनिज अधिकारियों को चार महीने पहले जारी किए गए पत्र की प्रति प्रेस को उपलब्ध कराते हुए बताया कि समस्त जिला खनिज अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय और अपने वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी के आदेशों का स्पष्ट रूप से बंधन कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमावली वर्गीकरण एवं नियंत्रण में वर्णित सुसंगत नियमों का स्पष्ट रूप से अबंधन कर मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। अपनी ऊंची पहुंच के कारण विभाग इन पर कार्रवाई करने में पंगु साबित हो रहा है। दीक्षित ने इस मामले में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेज कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।