क्या स्मार्ट सिटी के अधिकारी, कर्मचारी ही हो रहे हैं स्मार्ट?

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स्मार्ट सिटी की संरचना केन्द्र सरकार ने शहरों में सभी सुख सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये की थी। चुने गये शहर को स्मार्ट बनाने के लिये बजट उपलब्ध कराया जाता है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल सकें।

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ग्वालियर महानगर की बात करें तो यहां के स्मार्ट सिटी के कार्य जिस दिन से योजना लागू हुई है उस दिन से आज तक कोई भी कार्य स्मार्ट सिटी पूरा नहीं कर सकी है। स्मार्ट सिटी का कोई भी विजन आजतक समझ ही नहीं आया है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी कारपोरेशन में कई सीईओ रह चुके है, लेकिन काम के मामले में अभी तक सब पिछडे ही साबित हुये है। वर्तमान में स्मार्ट सिटी की कमान निगमायुक्त संघ प्रिय के पास है। राज्य सरकार से स्मार्ट सिटी को कितना अनुदान मिल चुका है इसका न तो कोई आडिट है और न ही कोई विकास शहर में देखने को मिल रहा है। बल्कि स्मार्ट सिटी ने तो शहर को स्मार्ट बनाने के बजाय पीछे धकेल दिया है। लेकिन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों का जरूर विकास हो रहा है। ग्वालियर की सडकों की हालत किसी से छिपी नहीं है। यहां की सड़कें स्मार्ट सिटी किस तरह की होती है यह बयां कर रही है। वहीं ओव्हरफ्लो सीवर से लेकर अव्यवस्थित लगे खंभे स्मार्ट सिटी होने के तमगे को कोस रहे है। लेकिन कारपोरेशन के स्मार्ट अधिकारी और कर्मचारियों को यह दिखाई नहीं पड़ता है।