मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके दोनों सहयोगियों से पूछताछ करके लोकायुक्त पुलिस के बाद अब ईडी काली कमाई के तार खंगालने में जुटी है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में एजेंसियों के हाथ ऐसा कोई तथ्य नहीं लग सका है, जिससे कार में बरामद 10 लाख की नकदी और 54 किलो ग्राम सोने के तार आरोपितों से जोड़ सके। अब जांच एजेंसियां तीनों आरोपितों और उनके संबंधियों की बेनामी संपत्तियां खंगालने में जुटी हुई हैं।
ईडी के बाद आयकर विभाग कोर्ट से तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति मांगेगा। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियां जांच को अंजाम दे रही हैं, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। खास तौर पर लोकायुक्त पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। पता चला है कि लोकायुक्त पुलिस ने शुरू से ही मामले को रफा-दफा करने वाला रुख अपनाया। दरअसल, सामने आया है कि सौरभ शर्मा के यहां लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई करने में दो दिन का भी समय नहीं लगाया। चूंकि उसकी काली कमाई की शिकायत दूसरी जांच एजेंसियों के पास भी पहुंचने वाली थी। इसके चलते पुलिस ने पूरी पड़ताल किए बिना ही शिकायत मिलने के दूसरे दिन ही छापा डाल दिया। 18 दिसंबर को छापे की कार्रवाई की गई थी, जबकि 17 दिसंबर को ही शिकायत मिली थी। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता ने जो दस्तावेज दिए थे, उससे साफ था कि सौरभ ने आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति बनाई है, इसलिए छापे में देरी नहीं की। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ईडी और आयकर विभाग हाथ न डाल सके इसलिए लोकायुक्त पुलिस ने आनन-फानन में छापेमारी की।
सूत्रों ने बताया कि एक-दो दिन के भीतर ही सौरभ की काली कमाई की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर के पास पहुंचने वाली थी। वहीं, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की जांच पर भी सवाल है। पहले से ही शिकायतकर्ता ने सौरभ की अघोषित आय के संबंध में ईओडब्ल्यू में शिकायत कर रखी थी, पर ईओडब्ल्यू ने कोई कार्रवाई करने की जगह शिकायत को तथ्यहीन बताकर बंद कर दिया था। बता दें कि छापे के अगले दिन भोपाल के मेंडोरी गांव में खड़ी कार में मिला 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये नकद होने की सूचना सीधे आयकर विभाग के पास पहुंची थी। इससे भी संदेह है कि शिकायतकर्ता आयकर अधिकारियों के संपर्क में था।
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