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मध्यप्रदेश की बिजली कंपनी में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने 30 हजार नए पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस भर्ती में सबसे पहले संविदा और आउटसोर्स जैसे अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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यह निर्णय उन बेरोजगार युवाओं के लिए भी उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या प्रशासनिक संकाय जैसे तकनीकी कोर्स कर चुके हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। अब तक नियमित कर्मचारियों के स्वीकृत पदों को भरने की समय सीमा पांच साल थी, लेकिन नए निर्णय के अनुसार यह प्रक्रिया तीन साल में पूरी कर ली जाएगी। वर्तमान में एमपी में लगभग 49 हजार कर्मचारी संविदा और आउटसोर्स पर कार्यरत हैं। तीन साल में इन्हें नियमित किया जाएगा। वहीं, 17 हजार से अधिक अनुपयोगी पदों को समाप्त किया जाएगा।
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भर्ती में आयु छूट और बोनस अंक
लंबे समय से जुड़े अस्थायी कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया में 20 अंकों का बोनस भी जोड़ा जाएगा।
आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए युवाओं को लाभ मिलेगा।
प्रशासनिक पदों के लिए अन्य संकाय के छात्र भी पात्र होंगे।
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