मोहन कैबिनेट के अहम फैसले: ट्रांसफर की तारीख बढ़ाई, सुदूर सड़क संपर्क योजना को मंजूरी

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भोपाल में सीएम मोहन यादव यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान कई अहम फैसले कैबिनेट ने लिए. मोहन कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ट्रांसफर की अवधि बढाई गई, दूसरी बार ये अवधि बढाई गई है. अब 17 जून तक प्रदेश में तबादले हो सकेंगे. पहले तबादला अवधि 10 जून को समाप्त हो रही थी, जिसे 17 जून तक बढ़ा दिया गया है. बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग का पोर्टल बनने में देरी के चलते कैबिनेट बैठक में आग्रह किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया. वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल से जुड़े होने पर प्रस्ताव पारित कर धन्यवाद दिया गया.

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कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश के दौरे पर 19 जून को राष्ट्रपति आएंगी. विश्व सिकल दिवस के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में जनजाति समुदाय के बीच राष्ट्रपति मौजूद रहेंगी. सिकल सेल के लिए काम करने वाले एनजीओ और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगी. स्प्रिचुअल वेलनेस समिट उज्जैन में हुई है. उसके बारे में जानकारी दी है. सभी सहयोगियों के मुख्यमंत्री को बधाई दी है. कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी कि “सिंहस्थ के पहले वैलनेस सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएंगे. बारिश से पहले मंत्रियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं. बारिश की समस्याओं को ध्यान रखने के लिए कहा गया है. कैचमेंट एरिया रहने वाले लोगों के घर खाली कराए जाएंगे. कर्मचारियों के ट्रांसफर की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई. शिक्षा विभाग के समय बढ़ाए जाने के कारण फैसला लिया है. प्रदेश के तुअर दाल किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश हुई है. तुअर को मंडी शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया गया है. अभी 100 रुपए पर 1 रुपए मंडी शुल्क लगता था.”
मुख्यमंत्री सुदूर सड़क संपर्क योजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई. इसमें 30000 किलोमीटर से अधिक सड़क बनाई जाएगी. मजरा टोला को पीएम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा. पंचायत मंत्री ने योजना बनाई है. इसमें कहा गया है कि विधायक अपने क्षेत्र में सड़क के लिए प्रस्ताव तैयार करें. 30 हजार 900 किमी की सड़क के लिए 900 करोड़ से ज्यादा खर्चा आएगा. इससे 20 हजार बसाहट को फायदा मिलेगा. कलेक्टर की कमेटी सड़क बनाने पर फैसला लेगी. मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है…40 करोड़ केंद्र से मिले हैं 350 हास्टल सेंटर महिलाओं के लिए मिले हैं. विकसित जिला बनाने के लिए जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा. हर जिले का अलग से गठन होगा अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होंगे. हर क्षेत्र के एक्सपर्ट भी इस समिति में मौजूद रहेंगे.