ग्वालियर। क्या सरकार के पास निगम में लंबे समय से जमे अधिकारियों, इंजीनियरों और क्षेत्राअधिकारियों के ट्रांसफर की कोई पालिसी नहीं है? ऐसे लंबे समय से जमे अधिकारी निगम कोष को नोंच रहे है। जिससे नगर निगम महकमे को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं विकास पर भी रोक लग गई है।
मध्यप्रदेश शासन समय-समय पर निगम कमिश्नरों को इधर से उधर भेजता रहता है। लेकिन निगम में लंबे समय से जमे अधिकारियों का क्या? जो निगम कोष में डाका डाल रहे है। ऐसे अधिकारियों के कारण विकास का पहिया भी रूक जाता है। ये लंबे समय से जमे अधिकारी, इंजीनियर, जेडओ विकास में रूकावट पैदा कर शहर व निगम को अपनी बपौती समझ रहे है। इनका मानना यह भी है कि आने वाले नये कमिश्नर को जमने के लिये हमसे सेटिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। क्या सरकार के पास ऐसे लंबे समय से निगम में खूंटा गाढे अधिकारियों के ट्रांसफर की कोई नियमावली नहीं है? या फिर यह लंबे समय से जमा अफसर उपर चढ़ोत्तरी चढ़ाकर अपनी कुर्सी निगम में बचा लेते है।
