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प्रदेश में 9 साल से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को आखिरकार रफ्तार मिल गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी-पीएससी) कार्यालय में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की कई घंटे चली बैठक में करीब 450 अधिकारियों के प्रमोशन को मंजूरी दे दी गई। बैठक में पीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल रहे।
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जानकारी के अनुसार, डीपीसी की कार्यवाही पूरी होने के बाद करीब 245 प्रभारी डिप्टी कलेक्टर और लगभग 190 प्रभारी तहसीलदारों को नियमित पदोन्नति मिलेगी। डीपीसी के मिनट्स जारी होते ही उनके पदनाम के आगे लगा “प्रभारी” शब्द हट जाएगा और वे नियमित रूप से संबंधित पद पर नियुक्त माने जाएंगे।
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वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे
करीब 245 अधिकारी वर्ष 2008 बैच के चयनित नायब तहसीलदार हैं, जो पांच-छह वर्ष में तहसीलदार बने थे। इसके बाद उन्हें डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति मिलनी थी, लेकिन पिछले छह वर्षों से प्रक्रिया अटकी रही। इस दौरान उन्हें उच्च पद का प्रभार तो दिया गया, लेकिन नियमित पदोन्नति नहीं मिल सकी। अब डीपीसी के बाद वे औपचारिक रूप से डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। आगे समय पर पदोन्नति होने पर वे संयुक्त कलेक्टर बनने के पात्र होंगे। इसी तरह करीब 190 प्रभारी तहसीलदार भी नियमित तहसीलदार के रूप में पदोन्नत होंगे। आगे पदोन्नति प्रक्रिया समय पर चलती रही तो उन्हें भविष्य में डिप्टी कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा।
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- ‘प्रभारी’ शब्द हटेगा: डीपीसी की कार्यवाही पूरी होने और मिनट्स जारी होते ही इन अधिकारियों के पदनाम के आगे से “प्रभारी” शब्द हट जाएगा और वे नियमित माने जाएंगे।
- लंबे समय का इंतजार खत्म: ये अधिकारी (2008 बैच के चयनित नायब तहसीलदार) पिछले कई वर्षों से नियमित प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे।
- उच्च पद का प्रभार: शासन ने इन्हें पहले उच्च पद का प्रभार देकर प्रभारी डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी तहसीलदार बनाया था, जिन्हें अब नियमित पद मिल गया है।
- संयुक्त और अपर कलेक्टरों का भी प्रमोशन: इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के 43 डिप्टी कलेक्टरों को प्रमोट कर संयुक्त कलेक्टर और 40 संयुक्त कलेक्टरों को प्रमोट कर अपर कलेक्टर बनाया गया है।
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