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ग्वालियर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केन्द्र सरकार से स्मार्ट सिटी योजना को लेकर पूछे गए सवाल ने देशभर के स्मार्ट सिटी के नाम शहरों की दुर्दशा की हकीकत उजागर कर दी है। इस संदर्भ में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर केवल कागजों में विकास दिखाया गया है, जबकि जमीनी हकीकत पूरी तरह इसके विपरीत है।
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शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने कहा कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया, लेकिन आज भी शहर की हालत बदहाल बनी हुई है। शहर की सड़कें जगह-जगह से उखड़ी हुई हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, यदि यही स्मार्ट सिटी का मॉडल है तो यह जनता के साथ सीधा धोखा है। स्मार्ट रोड परियोजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन सड़कों की हालत कुछ ही समय में खराब हो गई। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने का दावा किया गया, लेकिन आज भी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। स्मार्ट पार्किंग की योजना केवल कागजों तक सीमित रही और आम नागरिक को इसका कोई लाभ नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन उनमें से कई या तो बंद पड़े हैं या उनका कोई प्रभावी उपयोग नहीं हो रहा है। जल निकासी और सीवर सिस्टम को सुधारने के नाम पर भी भारी बजट खर्च किया गया, लेकिन हर वर्ष बारिश के समय ग्वालियर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति यह साबित करती है कि यह काम केवल दिखावे के लिए किया गया है। स्मार्ट लाइटिंग की योजना भी अधूरी पड़ी है और जहां लाइटें लगाई गई हैं, वहां उनका रखरखाव नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी डवलपमेंट के नाम पर हर महीने लाखों रुपये अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बदले शहर को कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। यह सीधे तौर पर जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। एैसा लगता है कि इस पूरी योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और स्मार्ट सिटी का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है।
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शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने आगे कहा कि आज ग्वालियर की जनता पूछ रही है कि आखिर स्मार्ट सिटी का पैसा कहां गया। क्या यही स्मार्ट सिटी है, जहां सड़कें टूटी हैं, नालियां जाम हैं और हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। भाजपा सरकार ने ग्वालियर के विकास के नाम पर केवल राजनीति की है और शहर को पीछे धकेल दिया है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश की स्मार्ट सिटी योजनाओं की जांच हाईकोर्ट के जजों की निगरानी में कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही खर्च हुए बजट का सार्वजनिक ऑडिट किया जाए और जो भी अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार ने जल्द ही इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस पार्टी ग्वालियर की जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर बड़ा जनआंदोलन करेगी और इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह ग्वालियर के विकास के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी और जनता के हक की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी।
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