– कई विभाग प्रभारियों के भरोसे, काम की रफ्तार सुस्त
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ग्वालियर। नगर निगम वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारियों की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण विभाग और क्षेत्रीय जोन प्रभारियों (कार्यवाहक प्रभार) के भरोसे चल रहे हैं। इस प्रशासनिक अव्यवस्था और अफसरों की अनुपस्थिति का सीधा असर शहर की बुनियादी जनसुविधाओं पर पड़ रहा है। हाल ही में आयोजित जनसुनवाई में 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों की कुर्सियां खाली पाई गईं, जिसने इस संकट को और अधिक उजागर कर दिया है।
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ग्वालियर नगर निगम में लंबे समय से शासन स्तर से योग्य और स्थाई अधिकारियों की नियुक्ति न होने के कारण जूनियर कर्मचारियों को अपने से वरिष्ठ स्तर के पदों (जैसे उपायुक्त या अपर आयुक्त) का कार्यवाहक प्रभार सौंपा गया है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने पूर्व में नगर निगम में योग्यता के बिना प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर आए 61 कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए उन्हें उनके मूल विभागों में वापस भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद से अधिकारियों का संकट और गहरा गया है। स्थाई अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए नगर निगम परिषद ने कई ऐसे सेवानिवृत्त और दागी अधिकारियों को संविदा पर दोबारा रख लिया, जो अपने सेवाकाल के दौरान विभागीय जांचों का सामना कर रहे थे, जिससे यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
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- जनसुनवाई का बेअसर होना: जिम्मेदार और निर्णय लेने वाले अधिकारियों के न रहने से साप्ताहिक जनसुनवाई में आने वाले शिकायतकर्ताओं के आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
- सीवर और पेयजल की गंभीर समस्याएं: शहर के कई वार्डों और विधानसभा क्षेत्रों में लंबे समय से सीवर ओवरफ्लो और दूषित पेयजल की गंभीर शिकायतें आ रही हैं। संबंधित विभागों में स्थाई तकनीकी अधिकारियों (जैसे कार्यपालन यंत्री या स्वास्थ्य अधिकारी) की कमी से सुधार कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
- पार्षदों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश: नगर निगम परिषद की बैठकों में सत्तापक्ष (भाजपा) और विपक्ष (कांग्रेस) दोनों के पार्षदों द्वारा प्रभारियों की मनमानी, फोन न उठाने और विकास कार्यों की जानकारी न देने को लेकर भारी हंगामा किया जा चुका है।
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