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अवैध कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कितनी ही सख्ती भरे आदेश दे रहे हो। लेकिन वास्तविकता में ये सभी आदेश बेअसर साबित हो रहे। खुली सरकारी जमीनों पर ही नहीं बल्कि माफिया नदी-बांध के कैचमेंट एरिया को भी अवैध कब्जों से नहीं छोड़ रहे। मुरार स्थित जड़ेरूआ बांध की जमीन में भी धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। यहां बाउंड्रीवॉल कर नदी के बहाव क्षेत्र को कवर कर दिया गया है। मामला खुलने के बाद अब कलेक्टर रुचिका चौहान ने रिपोर्ट तलब की है। वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) इस जमीन पर जारी अनुमति को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बालकिशन राठौर व अन्य लोगों ने कॉलोनी के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुमति ली। लेकिन सही दस्तावेज सामने आने के बाद इसे निरस्त किया जा रहा है।
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वीरपुर समेत बाकी बांध भी अतिक्रमण का शिकार
ग्वालियर के वीरपुर बांध, हनुमान बांध, रमौआ बांध, अलापुर बांध भी अतिक्रमण का शिकार ही बने हुए हैं। इन बांधों के आसपास और कैचमेंट की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान लगातार बनाए जा रहे हैं। जबकि, एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इन सभी बांध क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दे चुका है। अधिकारी अतिक्रमण हटाना तो दूर, नए अतिक्रमण रोक भी नहीं पा रहे हैं।
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