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प्रदूषण में बीते दो साल से खराब परफॉर्मेंस होने से नगर निगम को केंद्र से जीरो प्रतिशत ग्रांट मिल रही थी। लेकिन इस बार वायु प्रदूषण गुणवत्ता में सुधार होने से पीएम 10 और 100 गुड-डे यानी 100 दिन प्रदूषण मुक्त रहने से अब निगम को केंद्र सरकार से 23.25 करोड़ की राशि मिलने जा रही है। इस राशि से निगम सडक़ों पर उड़ती धूल, फुटपाथ पर पानी का छिडक़ाव, स्मॉग टावर, ई-व्हीकल, प्रदूषण रोकने पर्याप्त इंतजाम सहित अन्य कार्य कराएगा।
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निगम द्वारा वर्ष 2019-20 से लेकर 2025-26 में मिले 4.49 करोड़ की इंसेंटिव को मिलाकर अब तक 107.38 करोड़ की राशि मिल चुकी है। इसमें से 93.87 करोड़ यानी 87.42 प्रतिशत विभिन्न कार्यों में खर्च हो चुकी है और बाकी राशि से कार्यों के लिए टेंडर लगाए गए है, जो इसी महीने ओपन होने जा रहे है। जबकि प्रदूषण में खराब परफॉर्मेंस होने से निगम को वर्ष 2023-24 व 2024-25 में जीरो प्रतिशत ग्रांट यानी कोई राशि नहीं मिली थी। लेकिन अब वर्ष 2025-26 में 23.25 करोड़ की ग्रांट राशि मिलेगी। इस संबंध में राज्य व केंद्र सरकार की ओर से निर्देश भी मिल चुके है। यह राशि नवंबर-दिसंबर में निगम के खाते में आएगी।
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प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार नगर निगम द्वारा वर्ष 2024-25 और 2025-26 में अब तक हवा में पीएम 10 का लेवल 50 पाइंट पर आ चुका है और 100 दिन गुड-डे यानी 100 दिन शहर प्रदूषण मुक्त रहा है। इसलिए निगम को 2025-26 में 31 में से 23.25 करोड़ यानी 75 प्रतिशत की राशि मिलेगी। 2023-24 में निगम को 15वें वित्त से 28 करोड़ रुपए मिलना थे। लेकिन शहर की हवा साफ नहीं होने के चलते कोई भी राशि नहीं मिली। हालांकि इंसेंटिव के रूप में करीब सात करोड़ मिलने थे, इसके लिए निगम ने तीन बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा पर राशि नहीं दी गई।
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23 करोड़ की राशि से होंगे कार्य
सडक़ों से धूल हटाना, सोलर एनर्जी का उपयोग, नेट मीटरिंग के आंकड़े, 24 घंटे विद्युत सप्लाई, सोलिड वेस्ट, सीएंडडी वेस्ट का मैनेजमेंट,ग्रीन एरिया, रोड़ स्वीपिंग मशीन, फोगर मशीन, ई चार्जिंग स्टेशन, फुटपाथ ठीक करना, क्लीन एयर प्रोग्राम, चौराहों पर स्मॉग टावर लगाना, निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट लगाना,ई-रिक्शा,ई-व्हीकल और सीएनजी को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई व रियल टाइम मॉनिटरिंग, पीएनजी, सीएनजी
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