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केन्द्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा जनवरी- 2025 में की गई थी। इस आयोग के गठन से लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 57 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग की सिफारिशें 2026 तक आने की उम्मीद है और नए वेतनमान को 2026 के अंत तक लागू किया जा सकता है। ऐसे में एमपी के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे शामिल करने की मांग की गई है।
नवीनतम अपडेट्स के लिए bhaskarplus.com से जुड़े रहें!ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चे के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और सह-संयोजक कृष्णगोपाल पुरोहित ने केन्द्र सरकार से अविलम्ब 8वें वेतन आयोग समिति गठित करने की मांग की है। उनकी मांग है कि आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए और उनकी वेतन वृद्धि की सिफारिश की जाए।
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