कर्ज में सरकार फिर भी करोड़ों खर्च कर चमकाए जा रहे मंत्रियों के बंगले

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शिवाजी नगर, चार इमली, 74 बंगले और श्यामला हिल्स के बड़े से बड़े क्षेत्रफल में बनाए सरकारी आवासों के निर्माण में जितना खर्च नहीं आया, उससे ज्यादा रिनोवेशन पर खर्च किया जा रहा है। यह खर्च आम अधिकारी और कर्मचारियों के बंगलों पर नहीं, मंत्री-नेता और आइएएस अफसरों को आवंटित बंगलों पर हो रहा है। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के श्यामला हिल्स स्थित बी-3 आवास के लिए पीडब्ल्यूडी ने 1 करोड़ 56 लाख रुपए आवंटित किए हैं।

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इसमें से 99.94 लाख रुपए सिविल और 56.29 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक काम कराने के लिए दिए हैं। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के शिवाजी नगर स्थित सरकारी मकान सी-21 के लिए 91.19 लाख रुपए मिले तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के चार इमली बी-10 आवास के लिए 30 लाख रुपए दिए। इस तरह अकेले मंत्रियों के आवासों को रिनोवेट करने के नाम पर 16 माह में 13.36 करोड़ दिए जा चुके हैं। आम लोगों का कहना है, भोपाल में अच्छा डुप्लेक्स 1 से डेढ़ करोड़ में मिल रहा है। कई आइएएस भी इससे सहमत हैं। उन्होंने हाल में दिए संपत्ति के ब्यौरे में नोएडा जैसी जगहों पर फ्लैट, बंगले की कीमत एक से डेढ़ करोड़ बताई है। लोगों का कहना है, बंगलों के रिनोवेशन पर जितना खर्च हो रहा, उससे कम में आम लोग जमीन खरीदकर मकान बना रहा है।

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सरकार खर्च में कटौती के लिए मशक्कत कर रही है। वहीं, राज्य पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो ऐसे में पुराने मकानों पर एक से डेढ़ करोड़ रुपए रिनोवेशन के लिए खर्च करना उचित नहीं है। यदि सरकारी मकान रहने योग्य नहीं है तो दोबारा निर्माण कराना चाहिए। इस बीच कर्मचारी संगठनों का कहना है, कर्मचारियों के सरकारी आवास में बारिश में पानी रिसता है। उनके आवेदन पेडिंग में हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा।