MP में जल्द लागू हो सकती है नई तबादला नीति!

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भोपाल| मध्य प्रदेश में मोहन सरकार 2026 के लिए नई तबादला नीति लागू हो सकती है। भोपाल में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इसके संकेत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक, सरकार जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से इसका ड्राफ्ट तैयार करवाएगी और अप्रैल के आखिरी तक इसे कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है।

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राज्य में लंबे समय से ट्रांसफरों पर लगी रोक को हटाने की मांग की जा रही थी। अब संभावना है कि सरकार करीब एक महीने के लिए यह पाबंदी हटा सकती है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी पसंद की जगह पर पोस्टिंग पाने का अवसर मिलेगा। सूत्रों की मानों तो कैबिनेट बैठक में भी कई वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। नई नीति के तहत सरकार संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार कुल कर्मचारियों के केवल 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बड़े स्तर पर होने वाले फेरबदल को रोकना और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना है। इससे अनावश्यक ट्रांसफर पर नियंत्रण रहेगा और जरूरत के आधार पर ही निर्णय लिए जाएंगे।

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नई तबादला नीति में ट्रांसफर के अधिकार जिले के प्रभारी मंत्रियों को ही दिए जाएंगे। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले भी शामिल होंगे। हालांकि, ट्रांसफर के प्रस्ताव संबंधित जिलों के कलेक्टरों द्वारा तैयार किए जाएंगे, लेकिन उनमें बदलाव करने और अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार मंत्रियों के पास रहेगा। जो कर्मचारी अपने गृह जिले या मनपसंद स्थान पर पोस्टिंग चाहते हैं, उनके लिए यह नीति एक अच्छा अवसर साबित हो सकती है। लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार भी इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की तैयारी में है, जिससे कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सके।