न्यू सिटी सेंटर में कलेक्ट्रेट के पास जब से जिला न्यायालय का नया भवन शुरू हो गया है तभी इस पूरे क्षेत्र में गुपचुप अवैध निर्माणों का खेल शुरू हो गया है। यहां जमीन के रेट आसमान पर हैं और कोर्ट-कलेक्ट्रेट के कारण लोगों का आवागमन भी बड़ी संख्या में है। यही कारण है कि जिला न्यायालय व कलेक्ट्रेट के आसपास दुकानों, गुमटी से लेकर छोटे-छोटे अवैध निर्माण सामने हैं। पंजीयन कार्यालय के सामने सर्विस प्रोवाइडरों की दुकानें सरकारी जमीन पर बनी होने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है लेकिन नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साधकर बैठे हैं। पहले देखते ही देखते अवैध निर्माण हो जाता है और फिर बाद में निगम जागता है।
बता दें कि कुछ समय पहले ही जिला न्यायालय के भवन का शुभारंभ किया गया है और यहां न्यायालय शुरू भी हो चुका है। न्यायालय शुरू होते ही इसके सामने अवैध अतिक्रमण हो गया था जिसे प्रशासन ने हटवाया था। कुछ दिनों पहले ही कलेक्टर ने पंजीयन कार्यालय का निरीक्षण किया था जिसमें यह बात सामने आई कि सर्विस प्रोवाइडरों की जहां दुकानें बनी हैं उसकी जांच की जाए। तहसीलदार ने जमीन की जांच की तो वह सरकारी सर्वे नंबर निकला है। अब इस पूरे क्षेत्र की जांच प्रशासन करा रहा है।
