स्कूल बंद कर बीएलओ की ट्रेनिंग लेंगे शिक्षक?

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शिक्षकों की कमी से जूझ रहे शासकीय स्कूलों में एक बार फिर संकट के बादल छाने लगे हैं. स्थिति यह है कि वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया अगले माह से शुरू होनी है. इस बार शासकीय स्कूलों के 70 फीसदी शिक्षकों को बीएलओ बनाया जा रहा है. इससे उन स्कूलों में पर संकट खड़ा हो गया है, जहां शिक्षकों की कमी है. यह सब तब हो रहा है जब सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या और शैक्षणिक गुणवत्ता दोनों में गिरावट आ रही है. अभी सिर्फ मुरार में नए ड्यूटी आदेश जारी हुए हैं, यहां कई स्कूलों से तो सारे शिक्षक ही बीएलओ नियुक्त हो गए हैं.

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साफ है कि ये जब काम करेंगे तो स्कूल बंद होना तय है. अभी तक बीएलओ के रूप में लगभग 50 फीसदी शिक्षक नियुक्त होते थे, लेकिन इस बार यह संख्या 70 फीसदी तय कर दी है. इसका कारण है कि भारत निर्वाचन आयोग ने बीएलओ के पद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, संविदा कर्मचारी हटाने के लिए कहा है. जिसके बाद यह स्थिति बन रही है. ऐसे में जब शिक्षक बीएलओ की ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो अधिकांश स्कूल में पढ़ाई नहीं हो सकेगी. मुरार की लेदर फैक्टरी प्राइमरी स्कूल में 16 छात्र पढ़ते हैं. यहां पर दो शिक्षक शशिकांत पाराशर (दिव्यांग) और विजय लक्ष्मी दीक्षित पदस्थ हैं. क्षेत्र के चुनाव अधिकारी ने दोनों शिक्षकों को बीएलओ बनाते हुए उनको ट्रेनिंग का आदेश भेज दिया है. इससे एकदम साफ है कि ट्रेनिंग वाले दिन स्कूल बंद रहेगा. आगे जब बीएलओ घर-घर जाएंगे तो या तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी या फिर वे बीएलओ का काम नहीं कर सकेंगे. गिरगांव में कक्षा 1 से 8 के स्कूल में 60 छात्र पढ़ते हैं. यहां पर पांच शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन इनमें से तीन को बीएलओ बनाकर ट्रेनिंग पर बुलाया गया है. ऐसे ही बसवाय का पुरा स्कूल में 29 छात्रों के लिए तैनात दो शिक्षक देवदत्त सिंह और नीरू कुशवाह दोनों को ही ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है.

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बता दें कि ग्वालियर जिले के सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या पहले से ही घट रही है. वर्तमान में सरकारी स्कूलों की संख्या 1468 है, जिनमें 1 लाख 9 हजार 191 छात्र-छात्राए पढ़ रहे हैं. गत वर्ष इन्हीं स्कूलों में 1 लाख 23 हजार 823 छात्र दर्ज थे, मतलब साफ है कि वर्तमान में छात्र संख्या में कमी आई है. हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने कहा कि यदि सभी शिक्षक बीएलओ बन गए हैं तब भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे. जहां शिक्षक नहीं बचेंगे वहां दूसरे स्कूल से शिक्षक से काम चलाएंगे. दिक्कत आएगी तो शासन से मार्ग दर्शन लेंगे.

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