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भोपाल| मध्यप्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से लेकर प्रमुख सचिवालय और जिलों तक बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में 3 प्रमुख सचिवों, 2 संभागायुक्तों और करीब 10 कलेक्टरों सहित कुल 15 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव संभव है।बताया जा रहा है कि लंबे समय से एक ही पद पर तैनात कई वरिष्ठ IAS अधिकारी अब स्थानांतरण की कतार में हैं। इनमें से अधिकांश अधिकारी पहले से ही नई पदस्थापना की संभावनाओं को लेकर सक्रिय बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ के मामलों में प्रशासनिक पुनर्संरचना के संकेत भी मिल रहे हैं।
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प्रमुख सचिव स्तर पर जिन नामों की चर्चा सबसे अधिक है, उनमें अमित राठौर (वाणिज्यिक कर विभाग), गुलशन बामरा (जनजातीय कार्य विभाग) और सोनाली पोंकशे वायंगंकर (सामाजिक न्याय विभाग) शामिल हैं। ये सभी अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय से अपने-अपने विभागों में कार्यरत हैं। सूत्रों के अनुसार, इन पदों पर जल्द ही नई नियुक्तियों या फेरबदल की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी नई प्रशासनिक संरचना की चर्चा तेज है। हाल ही में मुख्यमंत्री सचिव आलोक सिंह को आईजी पंजीयन के पद पर स्थानांतरित किया गया है। ऐसे में उनके स्थान पर किसी युवा IAS अधिकारी की तैनाती की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में CMO में इलैया राजा टी और कौशलेंद्र विक्रम सिंह जैसे युवा अधिकारियों की सक्रिय भूमिका बनी हुई है, जिन्हें भविष्य की प्रशासनिक टीम का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
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बीते बुधवार को राज्य सरकार ने 29 IAS अधिकारियों के तबादले किए थे, जिनमें से कई को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। हालांकि इसके बावजूद प्रशासनिक हलचल कम नहीं हुई है। कई विभागों में अतिरिक्त प्रभार वापस लिए जाने और नए सिरे से जिम्मेदारियाँ तय किए जाने की प्रक्रिया जारी है। आगामी महीनों में दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने की स्थिति भी प्रशासनिक पुनर्गठन का कारण बन रही है। माल सिंह जून माह में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से रिटायर होंगे, जबकि उमाकांत उमराव जुलाई में पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव पद से सेवानिवृत्त होंगे। इनके बाद इन विभागों में नई नियुक्तियाँ तय होंगी।
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कलेक्टर और कमिश्नर स्तर पर भी बदलाव संभव
संभावित सूची में कई संभागायुक्त और जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। ग्वालियर के मनोज खत्री और शहडोल की सुरभि गुप्ता सहित कुछ संभागायुक्तों के नाम चर्चा में हैं। इसी तरह ग्वालियर, शहडोल, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, छतरपुर, बालाघाट, अनूपपुर और नीमच समेत कई जिलों के कलेक्टरों की पदस्थापना पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है।
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