(धीरज बंसल)
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ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त संघप्रिय की विशेष पहल और सख्त निगरानी के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में संपत्ति कर की रिकॉर्ड वसूली की गई है। 31 मार्च 2026 की समय सीमा से पहले 50 प्रतिशत छूट की घोषणा और बकायादारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के चलते राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
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निगम आयुक्त ने संपत्ति कर के मूलधन पर 50 प्रतिशत की भारी छूट दी, जिसका लाभ 31 मार्च तक नागरिकों को मिला। 31 मार्च के बाद बकायादारों को दोगुना कर भरना पड़ेगा और उनसे संपत्ति कुर्क करने जैसी कार्यवाही की चेतावनी दी गई थी। उपायुक्त और राजस्व निरीक्षकों को वार्ड-वार लक्ष्यों के साथ अगले 7 दिनों का कड़ा लक्ष्य दिया गया। इस अभियान के कारण 12 करदाताओं द्वारा 1 करोड़ 23 लाख से अधिक की राशि जमा करने जैसे उदाहरण सामने आए। निगम आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर वसूली अभियान अप्रैल 2026 से ही शुरू किया जाएगा, ताकि साल के अंत में हड़बड़ाहट न हो। निगमायुक्त ने कर संग्रहकों को सीधे क्षेत्र में जाकर वार्ड-वार राजस्व जुटाने का निर्देश दिया था, जिसका असर सीधे तौर पर रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के रूप में दिखा।
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निगमायुक्त संघप्रिय ने कर संग्रहकों और राजस्व निरीक्षकों की नियमित समीक्षा बैठकें लीं। उन्होंने वार्ड वार लक्ष्य निर्धारित किए और स्पष्ट निर्देश दिए कि लक्ष्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए नेशनल लोक अदालत का भी सहारा लिया गया, जहाँ बिजली, पानी और संपत्तिकर से जुड़े पुराने मामलों का त्वरित निपटारा कर अधिभार में छूट दी गई।
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