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ग्वालियर। प्रदेश में व्यापारियों को प्रोत्साहन कर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार करोड़ो रुपए खर्च कर रही है। जबकि मध्यप्रदेश सरकार इस मामले में पूरी तरह से चुप है। देश-विदेश में लगने वाले टे्रड फेयर (व्यापार मेलों) में अपने उत्पादों को ले जाने के लिए व्यापारियों को करोड़ों रुपए की सहायता दे रही है। जिससे व्यापारी अपने उत्पादों को दुनिया के दूसरे देशों एवं देश के अन्य प्रदेशों में पहुंचा सकें। इससे एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार का खजाना भर रहा है। जबकि मध्यप्रदेश में इस प्रकार की सब्सिडी देने की योजना नहीं है।
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विदेशों में आयोजित होने वाले मेले एवं प्रदर्शनी में अपने उत्पादों की दुकान लगाने के लिए पहले उत्तरप्रदेश सरकार 2 लाख रुपए का अनुदान देती थी , जिसे बढ़ाकर 3.25 लाख कर दिया गया है, साथ ही यात्रा खर्च का पहले 1 लाख मिलता था अब 1.25 लाख मिल रहा है, इसी प्रकार देश में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी के लिए 75000 एवं यात्रा के लिए 50000 रुपए दे रही है| व्यापारियों को अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करने के लिए वेबसाइट बनाने के लिए 1 लाख रुपए सरकार खर्च करती है। इसके साथ ही विदेशों में लगने वाले मेले एवं वायर्स सेलर्स मीट में होने वाले खर्च का 75 प्रतिशत सरकार उठाती है, जिसका अधिकतम 3 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार देश में लगने वालों मेले में होने वाले खर्च पर 75 लाख रुपए सरकार देती है। विदेशों में माल पहुंचाने के लिए सरकार 40 लाख रुपए की सहायता देती है। इसके साथ ही व्यापारी की यात्रा के खर्च पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलती है।
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