MP में बनेगा अत्याधुनिक डाटा सेंटर, जेनरेशन प्लांट के नवीनीकरण के लिए 464 करोड़

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में डाटा सेंटर निर्माण से लेकर गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जेनरेशन प्लांट के नवीनीकरण तक अहम निर्णय लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में मंत्रियों को खाद वितरण को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभार वाले जिलों में किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध हो और किसी प्रकार की समस्या ना हो सुनिश्चित करें। साथ ही, नकली खाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए प्रशासन को भी निर्देश दिए गए है।

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मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में मध्यप्रदेश में एक अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह डाटा सेंटर तकनीकी क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इससे सरकार की योजनाओं के लिए जरूरी डाटा उपलब्ध होगा। इसमें शोधार्थी और विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। इस डेटा सेंटर को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में कैबिनेट में गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जेनरेशन प्लांट के नवीनीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। करीब 40 साल पुराना यह प्लांट अब 464 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड होगा। इसमें 30% राशि राज्य सरकार देगी, जबकि बाकी राशि लोन से प्राप्त होगी। इससे मध्य प्रदेश को 115 मेगावॉट बिजली प्राप्त होती है। ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेलों में राज्य सरकार द्वारा दी गई 50% छूट को कैबिनेट ने औपचारिक रूप से स्वीकृति दी। इससे स्थानीय व्यापारियों और आमजन को लाभ मिलेगा। सावन-भादौ में महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए व्यवस्थाएं और बेहतर की जाएंगी। हाल ही में बाबा महाकाल की सवारी ‘लोक नृत्य’ थीम पर निकली थी, जिसमें गुजरात के आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति रही। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट और वित्तीय विधेयकों पर भी चर्चा की गई। संबंधित विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

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