ग्वालियर। प्रदेश मे नई राशन पर्चियों के जारी होने की प्रक्रिया रोक दी गई है। प्रदेश में असंगठित श्रमिकों को सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जोड़ा गया है। ऐसे में प्रदेश का जो पीडीएस का निर्धारित कोटा 5 करोड़ 46 लाख 42 हजार से बढ़कर 5.57 करोड़ तक पहुंच गया है। ई-श्रम पोर्टल पर राशन पर्ची के लिए पंजीयन हो रहे हैं लेकिन पर्चियां जारी नहीं हो रहीं, वहीं अब श्रमिक के अलावा दो अन्य श्रेणियों को राशन की पात्रता है वह नई पर्चियां भी जारी नहीं हो रही हैं।
अब जब तक भारत सरकार से अतिरिक्त कोटा मप्र को नहीं मिलेगा तब तक पर्चियां जारी नहीं हो सकती हैं। ऐसे मे आयुष्मान कार्ड के मरीज परेशान हो गए हैं क्योंकि आयुष्मान कार्ड के बनने के लिए राशन वितरण पर्ची अहम दस्तावेज मानी जाती है। ऐसे केस में अब एनआइसी हैदराबाद से राशन पर्चियां जारी कराई जा रहीं है, जिससे आयुष्मान कार्ड बनकर मरीज का इलाज हो सके। बता दें कि प्रदेश में असंगठित श्रमिकों को पीडीएस सिस्टम में शामिल करने के लिए अभियान चलाया गया था, भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल के जरिए पंजीकरण किया जा रहा है लेकिन अब कोटा पूरा हो जाने के कारण राशन पर्चियां बंद हो गई हैं क्योंकि निर्धारित कोटे से अतिरिक्त वितरण के लिए भारत सरकार से और कोटा चाहिए। इसी कारण अब श्रमिक सहित अन्य श्रेणियों के लिए भी पर्ची जारी करने का काम बंद कर दिया गया है। एनआइसी हैदराबाद मध्य प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों की खाद्य,नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता सरंक्षण विभाग की साइट को मेंटेन करता है। वहीं अतिरिक्त कोटे के लिए अब मुख्य सचिव की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखा जा रहा है।
कुछ केसों में ही जारी हो रहीं पर्चियां
खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ऐसे केस जिनमें आयुष्मान कार्ड आवश्यक बनने होते हैं उनके लिए राशन पर्ची बनवाने के लिए एनआइसी हैदराबाद को भेजकर आग्रह करता है वहां से पर्चियां जारी कराई जा रही हैं। ऐसे में गैर श्रमिक श्रेणियों के लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नया कोटा आ नहीं रहा और अपात्रों को भी हटाने का अभियान नहीं चलाया जा रहा है।
