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ग्वालियर आबकारी आयुक्त ने सरकार को भेजा उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव

ग्वालियर।  ग्वालियर आबकारी आयुक्त ने नए साल के लिए शराब दुकानों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेज दिया है. इस प्रस्ताव में डिफाल्टर लोगों को दूर रखने और अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए उप दुकानों का प्रस्ताव रखा गया है. आबकारी आयुक्त कार्यालय ने ग्वालियर- चंबल संभाग में उप दुकान खोलने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास भेजा है. ग्वालियर में 15 उप दुकानों के साथ पूरे प्रदेश में 320 उपदुकाने खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया है. इसके पीछे विभाग की सोच है कि, डिफाल्टर ठेकेदार इससे दूर रहेंगे और अवैध शराब की बिक्री पर…

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ग्वालियर।  ग्वालियर आबकारी आयुक्त ने नए साल के लिए शराब दुकानों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेज दिया है. इस प्रस्ताव में डिफाल्टर लोगों को दूर रखने और अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए उप दुकानों का प्रस्ताव रखा गया है.
आबकारी आयुक्त कार्यालय ने ग्वालियर- चंबल संभाग में उप दुकान खोलने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास भेजा है. ग्वालियर में 15 उप दुकानों के साथ पूरे प्रदेश में 320 उपदुकाने खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया है. इसके पीछे विभाग की सोच है कि, डिफाल्टर ठेकेदार इससे दूर रहेंगे और अवैध शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई जा सकेंगी. इसके लिए ठेकेदार को 7 फ़ीसदी अतिरिक्त एक्साइज टैक्स देना होगा.
विभाग के सहायक आयुक्त का कहना है कि, छोटे स्थानों पर 25 करोड़ के ग्रुप बनाए जाएंगे. वही बड़े स्थानों पर 75 करोड़ के ग्रुप बनाए जाएंगे. हालांकि मंत्रिमंडल के कई सदस्य नई पॉलिसी से बड़े ग्रुपों का एकाधिकार कायम हो जाने का अंदेशा जता रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें राजस्व मिलेगा और अवैध शराब की बिक्री रुकेगी.
ग्वालियर।  ग्वालियर आबकारी आयुक्त ने नए साल के लिए शराब दुकानों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेज दिया है. इस प्रस्ताव में डिफाल्टर लोगों को दूर रखने और अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए उप दुकानों का प्रस्ताव रखा गया है. आबकारी आयुक्त कार्यालय ने ग्वालियर- चंबल संभाग में उप दुकान खोलने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास भेजा है. ग्वालियर में 15 उप दुकानों के साथ पूरे प्रदेश में 320 उपदुकाने खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया है. इसके पीछे विभाग की सोच है कि, डिफाल्टर ठेकेदार इससे दूर रहेंगे और अवैध शराब की बिक्री पर…

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