राज्य सरकार के बजट से व्यापारियों को निराशा हुई: भूपेन्द्र जैन
मण्डी शुल्क कम करने एवं प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति की हमें बहुत उम्मीद थी। राज्य सरकार के बजट से कृषि मण्डी के व्यापारियों को निराशा हुई और प्रोफेशनल टैक्स समाप्त कर एक देश एक टैक्स की कल्पना को भी ठैस पहुंची है। कैट मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने मध्यप्रदेश सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कोई नया कर न लगाने के लिये सरकार को धन्यवाद दिया है, लेकिन रजिस्ट्री शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है जिसे कम किया जाना चाहिये था। डीजल पेट्रोल पर राहत देकर आम नागरिकों को सुविधायें देना। राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार के…
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मण्डी शुल्क कम करने एवं प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति की हमें बहुत उम्मीद थी। राज्य सरकार के बजट से कृषि मण्डी के व्यापारियों को निराशा हुई और प्रोफेशनल टैक्स समाप्त कर एक देश एक टैक्स की कल्पना को भी ठैस पहुंची है।
कैट मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने मध्यप्रदेश सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कोई नया कर न लगाने के लिये सरकार को धन्यवाद दिया है, लेकिन रजिस्ट्री शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है जिसे कम किया जाना चाहिये था। डीजल पेट्रोल पर राहत देकर आम नागरिकों को सुविधायें देना। राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार के उद्योग धन्धों की बढोतरी के लिये जिला स्तर पर किसी प्रकार के फण्ड का आवंटन नहीं किया है यदि जिले में किसी एक उत्पाद को हम ब्राण्ड बनाना चाहते हैं तो इस जिले के लिये राशि का आवंटन आवश्यक था।
सरकार अधोरचना के विकास के साथ आर्थिक विकास के लिये उद्योग धन्धों पर करारोपण कम कर एवं स्टार्टअप के लिये यदि फण्डिंग करती तो यह प्रदेश और अधिक तेजी से आगे बढता।
राज्य सरकार के बजट से व्यापारियों को निराशा हुई: भूपेन्द्र जैन
मण्डी शुल्क कम करने एवं प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति की हमें बहुत उम्मीद थी। राज्य सरकार के बजट से कृषि मण्डी के व्यापारियों को निराशा हुई और प्रोफेशनल टैक्स समाप्त कर एक देश एक टैक्स की कल्पना को भी ठैस पहुंची है। कैट मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने मध्यप्रदेश सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कोई नया कर न लगाने के लिये सरकार को धन्यवाद दिया है, लेकिन रजिस्ट्री शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है जिसे कम किया जाना चाहिये था। डीजल पेट्रोल पर राहत देकर आम नागरिकों को सुविधायें देना। राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार के…
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