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संतों को मंत्री बनाकर फंसे शिवराज

इंदौर। मप्र सरकार में पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह दिए हैं। बता दें कि सरकार के इस फैसले पर कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार में दिवंगत भैय्यूजी महाराज सहित कंप्यूटर बाबा, नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज और पंडित योगेन्द्र महंत को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। सरकार के इस फैसले पर इंदौर के रामबहादुर वर्मा ने एडवोकेट गौतम गुप्ता के जरिए…

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इंदौर। मप्र सरकार में पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह दिए हैं। बता दें कि सरकार के इस फैसले पर कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
मध्य प्रदेश सरकार में दिवंगत भैय्यूजी महाराज सहित कंप्यूटर बाबा, नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज और पंडित योगेन्द्र महंत को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। सरकार के इस फैसले पर इंदौर के रामबहादुर वर्मा ने एडवोकेट गौतम गुप्ता के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मंत्री परिषद गठित होने के बावजूद भी पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देना अनुचित है। सरकार के इस फैसले से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया था कि मप्र की जनता पहले से ही 90 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देकर जनता पर और बोझ बढ़ा रही है। इस मामले में सोमवार को याचिकाकर्ता वर्मा ने हाइकोर्ट द्वारा दिये गए निर्देश के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट ने सरकार को इस मामले में दो सप्ताह का समय जवाब देने के लिए दिया है। आगामी विधान सभा के मद्देनजर यह मामला सरकार के लिए राजनीतिक लिहाज मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

इंदौर। मप्र सरकार में पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह दिए हैं। बता दें कि सरकार के इस फैसले पर कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार में दिवंगत भैय्यूजी महाराज सहित कंप्यूटर बाबा, नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज और पंडित योगेन्द्र महंत को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। सरकार के इस फैसले पर इंदौर के रामबहादुर वर्मा ने एडवोकेट गौतम गुप्ता के जरिए…

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